Mukhyamantri Maiya Samman Yojana 2025: झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अगस्त 2024 में शुरू हुई इस योजना ने अब तक राज्य में 58 लाख से अधिक लाभुकों को शामिल कर लिया है। योजना के अंतर्गत लाभुकों की संख्या में 16,99,394 की वृद्धि हुई है। दिसंबर महीने की राशि छह जनवरी 2025 को लाभुकों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। उस समय योजना के अंतर्गत लाभुकों की संख्या 56,61,791 थी, जो अब बढ़कर 58,09,799 हो गई है।
लाभुकों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी
छह जनवरी के बाद से ही योजना में 1,47,988 लाभार्थियों की संख्या और बढ़ चुकी है। यह अनुमान है कि जनवरी के अंत तक लाभुकों की संख्या 59 लाख से अधिक हो सकती है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के लिए आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालयों में और शहरी क्षेत्रों में अंचल कार्यालयों के माध्यम से जमा किए जा रहे हैं। इन आवेदनों की ऑनलाइन प्रविष्टि प्रखंड और अंचल कार्यालयों के देखरेख में की जा रही है।
योजना की जनवरी माह की राशि को अगले सप्ताह तक लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने की तैयारी विभागीय स्तर पर तेज़ी से की जा रही है।
अब तक कितने आवेदन जमा हुए
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए अभी तक 67,84,154 आवेदन जमा हो चुके हैं। इनमें से 58,09,779 आवेदनों का सत्यापन किया जा चुका है, और ये सभी लाभार्थी योजना का लाभ पाने के पात्र हैं। बाकी आवेदनों का सत्यापन जारी है। दिसंबर 2024 तक इस योजना के अंतर्गत कुल 67,58,681 आवेदन जमा किए गए थे।
सत्यापन के दौरान गड़बड़ियां
योजना के लिए जमा किए गए आवेदनों के सत्यापन के दौरान कई गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। कई जिलों में ऐसे लाभार्थी पाए गए हैं, जो इस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं हैं। ऐसे मामलों में संबंधित जिलों में कार्रवाई की जा रही है। समाज कल्याण निदेशालय को भी इन गड़बड़ियों की जानकारी दी जा रही है ताकि अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
छह जिलों में सबसे अधिक लाभार्थी
झारखंड के छह जिलों में लाभार्थियों की संख्या 24 लाख से भी अधिक है। इन जिलों में रांची, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और पलामू शामिल हैं। यह योजना इन जिलों में बेहद लोकप्रिय है और लोगों को इसके तहत आर्थिक सहायता मिल रही है।
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योजना की पारदर्शिता और प्रभाव
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना राज्य के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहायता का एक मजबूत आधार बनी है। हालांकि, आवेदनों के सत्यापन के दौरान सामने आ रही गड़बड़ियां योजना की पारदर्शिता के लिए चुनौती बन रही हैं। सरकार इन गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और प्रयासरत है कि हर पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिले।
योजना के माध्यम से सरकार झारखंड के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आगामी महीनों में योजना के तहत लाभुकों की संख्या में और वृद्धि की संभावना है, जिससे राज्य के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
जिला | अगस्त (लाभार्थी) | जनवरी (लाभार्थी) |
---|---|---|
रांची | 3,31,331 | 4,68,100 |
खूंटी | 72,001 | 1,04,868 |
गुमला | 1,29,971 | 1,79,504 |
सिमडेगा | 75,329 | 1,01,561 |
लोहरदगा | 76,966 | 1,04,066 |
चतरा | 1,38,237 | 2,04,689 |
पलामू | 2,75,089 | 3,80,172 |
लातेहार | 1,15,097 | 1,47,371 |
गोड्डा | 1,58,289 | 2,27,581 |
धनबाद | 2,63,751 | 3,85,526 |
पश्चिम सिंहभूम | 2,18,589 | 3,08,336 |
गढ़वा | 2,00,634 | 2,52,765 |
सरायकेला | 1,43,937 | 1,70,645 |
दुमका | 1,58,734 | 2,30,671 |
जामताड़ा | 1,25,543 | 1,64,048 |
कोडरमा | 99,379 | 1,42,218 |
साहिबगंज | 1,20,080 | 2,06,495 |
पाकुड़ | 1,44,990 | 1,86,851 |
गिरिडीह | 2,96,117 | 4,90,434 |
देवघर | 2,17,482 | 2,87,053 |
रामगढ़ | 1,08,695 | 1,45,123 |
बोकारो | 2,66,639 | 3,71,235 |
पूर्वी सिंहभूम | 1,43,742 | 2,20,054 |
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जो राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी जीवनशैली में सुधार लाने का प्रयास कर रही है। अगस्त 2024 से शुरू हुई इस योजना ने अब तक 58 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल कर एक बड़ी सफलता हासिल की है।
योजना के अंतर्गत आवेदनों की संख्या और लाभुकों की भागीदारी में लगातार वृद्धि हो रही है, जो इसकी लोकप्रियता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। हालांकि, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान सामने आ रही गड़बड़ियां एक चुनौती के रूप में उभर रही हैं, लेकिन सरकार इन पर कड़ी नजर रखते हुए पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तत्पर है।
इस योजना ने न केवल जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान की है, बल्कि राज्य के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी मजबूत करने में योगदान दिया है। आने वाले समय में, योजना से और अधिक लोगों को जोड़कर झारखंड सरकार प्रदेश के विकास और गरीब परिवारों के सशक्तिकरण के अपने लक्ष्य को और अधिक मजबूती से पूरा करने का प्रयास करेगी।
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